राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। करीब 138 मिनट के बजट भाषण में दीया कुमारी की सबसे बड़ी घोषणा युवाओं के लिए रही। सरकार अगले एक साल में सवा लाख भर्ती करेगी। प्राइवेट सेक्टर में भी डेढ़ लाख नौकरियां दिलवाई जाएंगी।
फाइनेंस मिनिस्टर ने बिजली के बिल में भी राहत देने की कोशिश की है, लेकिन 150 यूनिट फ्री वाली घोषणा में सरकार ने शर्त लगा दी है। सरकार 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5 हजार नए कृषि कनेक्शन भी देगी। 20 लाख घरों में नल कनेक्शन दिया जाएगा।
वहीं, जलदाय विभाग में 1050 नए टेक्निकल पदों पर भी भर्ती की जाएगी। राजस्थान में अब पत्नी के साथ खरीदी गई 50 लाख तक की प्रॉपर्टी सस्ती होगी सरकार ने बजट(Budget) में स्टांप ड्यूटी में आधा प्रतिशत छूट की घोषणा की है। 138 मिनट के भाषण में दीया कुमारी ने राजस्थान का 3 लाख 25 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान को 2030 तक 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाना है।
पत्नी के साथ संयुक्त नाम से खरीदी गई 50 लाख तक की संपत्ति सस्ती होगी। इसमें स्टाम्प ड्यूटी में आधा प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई है। अब इस योजना में 70 लाख किसानों को सालाना 9 हजार रुपए मिलेंगे। बजट की घोषणाएं अप्रैल 2025 से लागू होंगी।
भजनलाल सरकार ने बुधवार को अपने दूसरे बजट में महिला, युवा, किसान और नौकरीपेशा समेत सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने दूसरे पूर्ण बजट में सरकारी कर्मचारियों और मानदेय कर्मियों को भी खुशखबरी दी। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों को भी लाभ दिया है।
वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि राजस्थान में समस्त मानदेय कर्मियों के मानदेय में अगले वित्त वर्ष में 10 फीसदी की वृद्धि की जाएगी। पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी 10 फीसदी का इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा एनएफएसए राशन वितरण का काम संभाल रहे डीलर्स के कमीशन में भी 10 फीसदी की वृद्धि होगी।
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़े तोहफे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को एक अप्रैल 2024 से बढ़ी हुई ग्रैजुएटी का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा मंत्रालयिक कार्मिक, जेल प्रहरी, स्कूल व्याख्याता और प्रबोधकों आदि के कैडरों का पुनर्गठन कर, उनके पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि की जाएगी।
राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया जिसमें रोजगार, जलापूर्ति परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया और नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण सहित प्रमुख पहलों की घोषणा की गई। दिया कुमारी ने आगामी वर्ष में सरकारी विभागों और राज्य उपक्रमों में 1.25 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की है।
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि करीब दो लाख और मकानों तक पेयजल ‘कनेक्शन’ उपलब्ध कराये जाएंगे और इस पहल पर 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार 60,000 करोड़ रुपये की लागत से नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव घोषणापत्र में किए गए 58 प्रतिशत वादे पूरे कर दिए हैं तथा पिछले बजट की 73 प्रतिशत घोषणाएं पूरी कर दी हैं।
राजस्थान बजट की बड़ी घोषणाएं :
वित्त मंत्री ने, ‘राजस्थान में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाना, 2 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन देना, 1 साल में 2.75 लाख सरकारी व प्राइवेट भर्तियां निकालना, ट्रैफिक कम करने के लिए 15 शहरों में रिंग रोड बनाना, हर महीने 150 यूनिट बिजली फ्री देना, 1000 नई बसें खरीदना, सड़क ठीक कराने के लिए हर विधानसभा को 10 करोड़ रुपये देना, ‘मां कोष’ गठित करके दूसरे राज्यों में फ्री इलाज देना, गरीबों को आंखों की जांच के बाद फ्री चश्मा देना, बुजुर्गों को ट्रेन-प्लेन से फ्री धार्मिक यात्रा करवाना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाना, जीरो एक्सीडेंट जोन बनाना, 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को घर पर फ्री दवा पहुंचाना, बालिकाओं को 35 हजार स्कूटी बांटना, 20 लाख लखपति दीदी बनाना, अग्निवीरों के लिए आरक्षण देना, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाना, पुजारियों का मानदेय बढ़ाना, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाना, गेंहू के एमएसपी पर बोनस राशि बढ़ाना, 30 लाख किसानों को 25000 करोड़ रुपये का लोन देना, गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी देना और 900 करोड़ रुपये से क्लिन एंड ग्रीन सिटी बनाने का ऐलान बजट में किया है ।
बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री दिया कुमारी का पहला बजट :-
1. बंधेज साड़ी पहनकर बजट पेश किया बजट ।
फागुन का महीना चल रहा है और इस महीने में हम फगुनिया साड़ी ही पहनते हैं। देश का बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक हैंडक्राफ्टेड साड़ी पहनी थी। उसी से मुझे भी प्रेरणा मिली और मैंने बंधेज साड़ी पहनकर राजस्थान का बजट पेश किया। इससे राजस्थान की कला को भी प्रोत्साहन मिलता है।
2. करीब 2 घंटे 19 मिनट की बजट स्पीच में ‘ग्रीन गोल्स’ किया सेट ।
राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए हमने इस बजट में कई घोषणाएं की हैं। इन ऐलानों को धरातल पर उतारने के लिए सभी डिपार्टमेंट मिलकर काम करेंगे। फिर चाहे वो सड़क से जुड़ा हो, पानी से जुड़ा हो या अन्य किसी क्षेत्र का हो। हमारा मकसद पर्यावरण का ख्याल रखते हुए इस काम को पूरा करना है।
3. बजट में सौर ऊर्जा पर ज्यादा रहा फोकस ।
घर पर सोलर प्लांट लगाकर हम लोगों को 150 यूनिट फ्री बिजली देंगे। बजट में इसका ऐलान किया गया है। हम आत्मनिर्भर राजस्थान बनाना चाहते हैं। एक ऐसा राजस्थान, जहां 50 साल बाद जन्म लेने वाली पीढ़ियां भी अपने पूर्वजों के कामों पर गर्व कर सके। इसीलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं।
4. गांव को नए टूरिस्ट सर्किट से जोड़ने का किया प्रावधान ।
राजस्थान के बजट में हमने रूरल टूरिज्म पर फोकस किया है। बहुत सारे गांव को हम सड़क-रेलवे से जोड़कर उनका प्रचार-प्रसार करेंगे, ताकि टूरिस्ट गिनी चुनी जगहों पर न जाकर नए एरिया एक्सप्लोर कर सकें। इसमें ट्राइबल एरिया को भी जोड़ा गया है, ताकि वहां भी रोजगार बढ़ सके।
5. महिलाओं के लिए बजट में खास सहानुभूति रखी गई है।
बजट में की गई घोषणा के मुताबिक, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को हफ्ते के 5 दिन दूध मिलेगा। इसके अलावा वहां जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए भी एक पोषण किट तैयार की गई है, जो 5 महीने तक उन्हें दी जाएगी। नई जेनरेशन के लिए ये बहुत जरूरी है।
राजस्थान के बजट में की गईं घोषणाओं को प्वाइंट टू प्वाइंट समझें
- 6000 करोड़ रुपये की लागत से 21000 KM नॉन पेचेबल सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। पहले चरण में हर विधानसभा को 10-10 करोड़ और रेगिस्तानी क्षेत्र को 15-15 करोड़ रुपये दिए जाएंगे
- सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान रोडवेज को 500 नई बसें मिलेंगी और शहरी क्षेत्रों में भी 500 नई सिटी बसें दी जाएंगी।
- 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इसके तहत लाभार्थियों के घरों पर सोलर प्लेट लगाई जाएंगी ।
- 50 हजार कृषि और 5 लाख घरेलू बिजली कनेक्शन जारी किए जाएंगे। 2 लाख परिवारों को नए पट्टे बांटे जाएंगे। इसमें घुमंतू और अर्ध घुमंतू परिवारों को 25000 पट्टे दिए जाएंगे।
- तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों का संविदा कैडर बनाते हुए 1050 पद सृजित किए जाएंगे।
- 1 लाख 25 हजार पदों पर युवाओं के लिए सरकारी भर्ती निकाली जाएगी।
- 50 चिकित्सक और 1500 पैरामेडिकल स्टाफ के पद सृजित होंगे।
- 50 करोड़ की लागत से फिट राजस्थान अभियान शुरू होगा।
- 20 ट्रॉमा सेंटर का अपग्रेडेशन किया जाएगा।
- आगामी वर्ष में 5700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य किए जाएंगे।
- महिलाओं के लिए 175 करोड़ रुपये की लागत से 500 पिंक टॉयलेट बनवाए जाएंगे.राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी।
- दो लाख मकानों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराये जाएंगे और इस पहल पर 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- 60000 करोड़ रुपये की लागत से 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा।
- अटल ज्ञान केंद्र उन पंचायतों में स्थापित किए जाएंगे, जिनकी शुरुआत 3000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों से होगी।
- एक नया अंबेडकर संवैधानिक अध्ययन और अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा।
- जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक विधानसभा में 10 लाख रुपये से विधायक जनसुनवाई केंद्र की स्थापना की जायेगी। साथ ही हर विधायक को एक लैपटॉप भी दिया जाएगा।
- अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन और अग्निशमन सेवाओं में आरक्षण मिलेगा।
- 8 नए जिलों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
- पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में प्रतिनिधियों के वेतन में 10% की वृद्धि की जाएगी
- 3.5 लाख हेक्टेयर को कवर करने वाली ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर 1,250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- 50,000 नए तालाबों का निर्माण किया जाएगा
- 20,000 किलोमीटर लंबी सिंचाई पाइपलाइन परियोजना के लिए 900 करोड़ रुपये की सब्सिडी आवंटित की जाएगी।
- ईआरसीपी कॉर्पोरेशन को अपग्रेड करके राजस्थान वॉटर ग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना होगी, जो 4000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की देखरेख करेगी
- ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1600 बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएग। 500 करोड़ रुपये की लागत से इस पहल से कुल 500 गांवों को लाभ होगा।
राजस्थान के बजट में खाटूश्यामजी के लिए बड़ा ऐलान
केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर बूंदी, नाथद्वारा, खाटूश्यामजी, माउंट आबू, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़, भीलवाड़ा और पुष्कर के शहरी क्षेत्रों को 900 करोड़ रुपये का कोष गठित कर आगामी तीन वर्षों में क्लिन एंड ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किए जाने का ऐलान किया गया है।
गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी देने का ऐलान
जो लोग राजस्थान में गोबर गैस प्लांट लगाना चाहते हैं, उन्हें राजस्थान सरकार आगामी वर्ष से सब्सिडी देगी. इसका ऐलान राजस्थान की वित्त मंत्री में सदन में बजट पेश करते हुए किया है।
फारेस्ट डेवलपमेंट के लिए 27,854 करोड़ के ग्रीन बजट की घोषणा
राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में फारेस्ट डेवलपमेंट के लिए 27,854 करोड़ के ग्रीन बजट की घोषणा. इसके तहत 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।
गौशालाओं और नंदीशालाओं का अनुदान 15% बढ़ाया
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कृषि बजट में गौशालाओं और नंदीशालाओं का अनुदान 15 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया है. इसके साथ ही गौशालाओं को बाजरा उपलब्ध कराए जाने का भी विकल्प दिया गया है। पशु चिकित्सा संस्थानों को क्रमोन्नत किया गया है।
किसानों को लोन देने के लिए घोषणा
तीस लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपये कृषि ऋण की घोषणा की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किसानों की संख्या को दोगुना करने का ऐलान किया गया है। वहीं पशु आहार सेंटर के विस्तार के लिए 540 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। इतना ही नहीं, 100 पशु चिकित्सक और 1 हज़ार पशु निरीक्षक पदों की घोषणा भी की गई है।
राजस्थान के कृषि बजट की बड़ी बातें
1. गेहूं की MSP पर बोनस 150 रुपए की दर से बढ़ाया।
2. राजस्थान कृषि विकास योजना में 1350 करोड़ के कार्य होंगे।
3. योजना में कृषि की नई तकनीकों पर कार्य किए जाएंगे।
4. कृषि आदान और जैविक खेती आदि से जुड़े कार्य किए जाएंगे।
5. प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत 50 करोड़ का प्रावधान किया।
6. फसलों की सुरक्षा के लिए 75 हजार किसानों को अनुदान मिलेगा।
7. 30 हजार KM लम्बाई में तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाएगा ।
8. ग्रीन हाउस-पली हाउस, मल्चिंग के लिए 225 करोड़ का प्रावधान।
9. मिड डे मील में श्री अन्न आधारित उत्पाद दिए जाएंगे ।
10. प्रत्येक जिले में मिलेट्स उत्पाद आउटलेट खोले जाएंगे।
11. ड्रोन्स के माध्यम से 1 लाख हैक्टेयर में नैनो फर्टिलाइजर से छिड़काव।
12. 1 लाख भूमिहीन कृषकों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे ।
13. FPO के 100 सदस्यों को इजराइल टूर पर भेजा जाएगा ।
14. 5 हजार कृषकों को राज्य के बाहर भ्रमण पर भेजा जाएगा ।
राजस्थान कृषि विकास योजना में 1350 करोड़ से कार्य कराने का ऐलान
राजस्थान कृषि विकास योजना में 1350 करोड़ लागत से कार्य होंगेपॉली हाउस ग्रीन हाउस में 250 करोड़ रुपये की घोषणा324 करोड़ रुपये व्यय से तारबंदी, किसानों के खेतों की सुरक्षा होगी मजबूत 1 लाख हेक्टेयर में नैनो यूरिया और डीएपी छिड़काव होगा। इसके लिए 2500 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान मिलेगा।माँ बाड़ी केन्द्रों पर मिलेंगे श्री अन्य से बनने वाले खाद्य पदार्थ।एक लाख भूमिहीन किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे कृषि उपकरण राजस्थान ग्लोबल एग्री टेक मीट करवाने की गई घोषणा ।
- जल प्रबंधन के लिए राजस्थान वाटरग्रिड कॉर्पोरेशन की घोषणा
- जल प्रबंधन के लिए राजस्थान वाटरग्रिड कॉर्पोरेशन की घोषणा।
- ड्रिप इरीगेशन के लिए 900 करोड़ रुपये की घोषणा
- कृषि क्षेत्र में जल दक्षता बढ़ाई जाएगी
- माइक्रो इरिगेशन 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होगा
- 1250 करोड़ रुपये का व्यय होना प्रस्तावित
- 50 हजार फार्म पॉन्ड, 10 हजार डिग्गियों के लिए अनुदान
- 900 करोड़ रुपये का अनुदान देने की घोषणा
- 4 लाख से ज्यादा किसान साथी लाभांवित हों
- पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई गई, गेंहू के एमएसपी पर बोनस राशि 150 रुपए बढ़ाई
- राजस्थान के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को आगामी साल से बढ़ाकर 9 हजार रुपये करने का ऐलान किया गया है। साथ ही गेहूं की MSP के ऊपर प्रति क्विंटल बोनस राशि को बढ़ाकर 150 रुपये की दर से उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है।
- कृषि क्षेत्र के लिए बजट की घोषणा
- सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी।
- रामजल सेतु संशोधित ईआरसीपी के लिए 9416 करोड़ के कार्य
- 12 हजार 64 करोड़ रुपये की निविदाएं जारी
- 12 हजार 800 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी
- 9300 करोड़ की लागत से विभिन्न कार्य करवाने की घोषणा
- पुजारियों का मानदेय 7000 रुपए किया जाएगा
- मंदिरों में भोग की राशि 3000 रुपए तथा पुजारियों का मानदेय 7000 रुपए किया जाएगा।
- जयपुर में गोविंद देवजी कला महोत्सव का आयोजन होगा, जो पूरे वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों के रूप में जारी रहेगा। इस आयोजन पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
- पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% की वृद्धि का ऐलान
- वित्त मंत्री ने पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% की वृद्धि करने का ऐलान किया है।
अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान
राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में अग्निवीरों को पुलिस जेल विभाग और वन विभाग में आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसी क्रम में फायर सर्विसेज में आरक्षण देना प्रस्तावित है।
आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को हफ्ते में 5 दिन मिलेगा दूध
मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी पर आने वाले 3 से 6 साल के बच्चों को हफ्ते में अब 3 के बजाय 5 दिन दूध मिला करेगा।आगामी साल से ये लागू होगा. इसके लिए कुछ 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
20 लाख लखपति दीदी बनाने की घोषणा
वित्त मंत्री ने राजस्थान में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। साथ ही उनको 1.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर 1 लाख रुपये तक का लोन उपलब्द कराने का ऐलान किया है।
35 हजार स्कूटी बांटने का ऐलान
वित्त मंत्री ने बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्सोहन देने के लिए 35 हजार स्कूटी बांटने की घोषणा की है।
70 साल से अधिक के बुजुर्गों को घर पर फ्री दवा देने का ऐलान
प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को घर पर ही निशुल्क दवा उपलब्ध कराने की घोषणा।
जीरो एक्सीडेंट जोन बनाने की घोषणा
सड़क सुधार के कार्य के लिए जीरो एक्सीडेंट्स जोन बनना की घोषणा की गई है। इसके लिए कुल 30 करोड़ का बजट रखा गया है।
बुजुर्गेंं और विधवा महिलाओं की पेंशन राशि बढ़ाई गई
राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में बजट पेश करते हुए ऐलान किया है कि, ‘आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, एकल नारियों, विधवाओं तथा लघु एवं सीमांत कृषिकों को मिलने वाली पेंशन राशि बढ़कर 1250 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1150 रुपये थी।
राजस्थान बजट की घोषणाएं :जि
- लों में पंच तत्व के विकास के लिए 550 करोड़ का प्रावधान
- मेवात क्षेत्र के लिए 50 करोड़ की राशि बढ़ाकर 100 करोड़ करने का ऐलान
- सर्विस सेंटर में निवेश बढ़ाने के लिए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर लाने का प्रस्ताव
- प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 975 करोड़ की घोषणा
- त्रिपुरा सुंदरी मानगढ़ धाम में ट्राइबल टूरिज़्म सर्किट की घोषणा
- आदिवासी धार्मिक स्थल का 100 करोड़ से विकास कराने की घोषणा
- ग्रामीण टूरिज़म के लिए 20 करोड़ बजट का प्रावधान
- वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक यात्रा करवाएगी भजनलाल शर्मा
- 50 हजार बुजुर्गों को ट्रेन तो 6 हजार यात्रियों को हवाई जहाज से फ्री धार्मिक यात्रा करवाने का ऐलान
- राजस्थान रोजगार नीति 2025 की घोषणा
- युवाओं के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना की घोषणा
- जेन जी के लिए 750 से अधिक स्टार्टअप के लिए फंड की घोषणा
- निजी क्षेत्रों में भी 1.50 लाख युवाओं को रोजगार प्रस्तावित
- खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए भूमि आवंटन की घोषणा
- राजस्थान में 9 एक्सप्रेस बनाने की घोषणा
- जिला चिकित्सालय में डायबिटीज़ सेंटर स्थापित किए जाएंगे
- आगामी वर्ष में 750 चिकित्सकों 1500 पैरामेडिकल पद सृजित किए जाएंगे
- युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा
- युवाओं के आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है।
- आंखों की जांच के बाद फ्री चश्मा देने वाली योजना का ऐलान
- ट्रक-बस ड्राइवर, बढ़ाई, कारीगर, दर्जी, नाई आदि को फ्री चश्मा देने की मां नेत्र वाउचर योजना का ऐलान किया गया है। इस कार्य के लिए 75 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
- मुख्यमंत्री आरोग्य मां योजना के तहत दूसरे राज्य में भी करवा सकेंगे फ्री इलाज
- मुख्यमंत्री आरोग्य मां योजना के निशुल्क इलाज के लिए 3 हजार 500 करोड़ ‘मां कोष’ गठित करने का ऐलान किया गया है। साथ ही आगामी वर्ष से अब दूसरे राज्यों में भी इलाज लेना मुमकिन होगा।
1 साल में 1 लाख 25 हजार पदों पर भर्तियां करने का ऐलान
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दृषि से 1 लाख 25 हजार पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की है। साथ ही रोज़गार मेलों के आयोजन किए जाएंगे। कैम्पस इंटरव्यू किए जाएंगे। तथा नए निवेश में स्थानीय युवाओं को रोज़गार में प्रोत्साहन देते हुए निजी क्षेत्र में भी अगले वर्ष 1 लाख 50 हजार रोज़गार उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पालिसी लाने का ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र योजना प्रारंभ करने की घोषणा करने के साथ 150 करोड़ की घोषणा की गई है।
नवगठित नगरीय निकायों के लिए आगामी वर्ष महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट्स का 175 करोड़ की लागत से निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।
सड़क ठीक कराने के लिए हर विधानसभा को 10 करोड़ रुपये
प्रदेशभर में 6 हज़ार करोड़ की लागत से पेचबेल सड़कों का कार्य कराया जाएगा।वहीं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से नॉन पैचेबल कार्य और डेजर्ट क्षेत्र को 15 करोड़ रुपये कार्य कराए जाएंगे।
1000 नई बसें खरीदनें का ऐलान
यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए राजस्थान रोडवेज जीसीसी मॉडल पर 500 नई बसें खरीदेगा। साथ ही 500 बसें शहरी क्षेत्रों में RSRTC के जरिए जीसीसी मॉडल पर खरीदी जाएंगी।
जयपुर शहर में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को ठीक करने की दृष्टि से 250 करोड़ रुपये से विभिन्न कार्य कराए जाएंगे. साथ ही BRTS कॉरिडोर को हटाने का प्रस्ताव है।
राजस्थान का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा, ‘प्रदेश के प्रमुख शहरों में ट्रैफिक की बढ़ती समस्या से राहत दिलाने के लिए प्रथम चरण में बालोतरा, जैसलमेर, जालौर, सीकर, डुंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और डीग सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनाई जाएगी। इसकी DPR बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा ।
हर महीने 150 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने हर महीने 150 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है. पहले सिर्फ 100 यूनिट फ्री बिजली मिलती थी। लेकिन अब इसे 50 यूनिट से बढ़ा दिया गया है।
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में पचास हज़ार कृषि और पाँच डोमेस्टिक बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है।
1000 ट्यूबवेल और 1050 हैंडपंप लगाने की घोषणा
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में बजट पेश करते हुए कहा, ‘425 करोड़ रुपये के कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए खर्च किए जाएंगे। प्रदेशवासियों को आने वाले समय में पेयजल संकट ना हो इसके लिए, 1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप लगाने की घोषणा की है।साथ ही 2 लाख घरों में पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6000 से अधिक मेगावाट के उत्पादन किया जाएगा।संविदा कर्मचारियों के 1050 पदों की घोषणा।
राजस्थान बजट:2025 की महत्वपूर्ण घोषणाएं
– 150 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी
– मुफ्त बिजली के लाभार्थी परिवारों के घरों पर सोलर प्लेट लगाई जाएगी।
– सामुदायिक सोलर प्लांट लगाकर उन्हें लाभ दिया जाएगा
– 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5 हजार नए कृषि कनेक्शन की घोषणा
– पेयजल के लिए तकनीकी कर्मचारियों का संविदा काडर बनाया जाएगा। इसके लिए 1050 नए पद होंगे।
– एक हजार ट्यूबवेल्स और 1500 हैंडपंप लगाए जाएंगे।
– 10 गीगावाट के बिजली पावर प्लांट लगेंगे दूसरे राज्यों से महंगी बिजली खरीदने की बिजली बैंंकिंग व्यवस्था बंद होगी।
– 5 हजार करोड़ से ज्यादा से सड़क, ब्रिज का उन्नयन कार्य किया जाएगा। 2750 किमी से ज्यादा लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनेंगे।
– 60 हजार करोड़ रुपए की लागत हो आएगी। बीओटी मॉडल पर बनेंगे। 21 हजार किमी सड़कें 6 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएंगी।
– हर विधानसभा में 10-10 करोड़ की राशि से नॉन-पैचेबल सड़कों के कार्य करवाए जाएंगे।
– रोडवेज को 500 नई बसें मिलेंगी। शहरी क्षेत्रों में भी 500 बसें मिलेंगी।
– बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़, डूंगरपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनेंगे।
– 2750 किमी से ज्यादा लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनेंगे।
– स्कूलों, कॉलोजों में सीट बढ़ाई जाएंगी।1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनेगी।
– अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लानेटेरियम बनेंगे।
– अगले साल 1500 स्टार्ट अप बनाएंगे, 750 से ज्यादा स्टार्टअप को फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी।
– प्रदेश की नई आयुष नीति लाई जाएगी, गांवों को आयुष्मान आदर्श गांव घोषित कर 11 लाख रुपए दिए जाएंगे।
– कारीगरों की आंखों की फ्री जांच करके चश्मे दिए जाएंगे।
– सभी जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लीलिक खुलेंगे। सभी पीएचसी पर डिजिटल एक्सरे मशीन लगेगी।
– 3500 करोड़ का मा फंड बनाने की घोषणा
– 50 करोड़ की लागत से हाईवे के ट्रॉमा सेंटर का अपग्रेडेशन पीपीपी मोड पर होगा
– कमजोर आय वाले बुजर्ग, विधवा की पेंशन 1250 रुपए होगी।
– घुमंतू परिवारों को 25 हजार आवास पट्टे दिए जांएगे।
– 2000 मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएगी।
– 350 करोड़ का गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर फंड बनेगा
– 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ा जाएगा।
– बालिका गृह में रहने वाली बालिकाओं के लिए 50 बेडेड सरस्वती होम बनेंगे।
– 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर सेंटर खुलेंगे।
– आंगनवाड़ी केंद्रों पर अंतिम 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना लागू की जाएगी।
– 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा। इन्हें 1.5 प्रतिशत ब्याज पर 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा।
– शहरी निकायों में 500 पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे।
– 2 लाख परिवारों को नए पट्टे दिए जाएंगे
– राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी।
– इन्वेस्टमेंट फेसिलिटी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बेहतर होगा।
– 6000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से जबकि 50 हजार बुजुर्गों को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी।
– मंदिरों में भोग की राशि 3000 और पुजारियों का मानदेय 7000 होगा।
– पर्यटन विकास के लिए 975 करोड़ के काम होंगे धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के काम होंगे।
– निजी क्षेत्र में डेढ़ लाख नौकरियां दिलवाई जाएंगी।
– सरकारी विभागों व राजकीय उपक्रमों में 1 लाख 25 हजार पदाें पर अगले वित्तीय वर्ष में भर्ती होगी।
– 500 करोड़ रुपए के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की घोषणा।
– युवाओं के लिए प्रदेश में विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की जाएगी।
