अभियोजन स्वीकृति अभियोजन स्वीकृत्ति के सम्बन्ध में आदेश व नियमावली क्र. सं. आदेश व नियम दिनांक 20 आपराधिक कार्यवाही और विभागीय जांच – क्या दोनों आरोपों और आरोपों के एक ही सेट पर दिनांक 22-04-2019 को शुरू और जारी रखा जा सकता है 22-04-2019 19 आपराधिक कार्यवाही और विभागीय जांच – क्या आरोपों और आरोपों के एक ही सेट पर दोनों को शुरू और जारी रखा जा सकता है 30-08-2017 18 सरकार के साथ अनुबंध पर नियोजित व्यक्तियों पर सीआरपीसी की धारा 197 और पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 19 की लागू नहीं होने के संबंध में आदेश 13-12-2016 17 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के भ्रष्टाचार के मामलों के संबंध में सभी विभागों को निर्देश 26-09-2016 16 शिकायतों पर टिप्पणियों को अविलम्ब डीओपी को अग्रेषित करना 17-07-2013 15 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति का निपटान स्वतंत्र रूप से और तथ्यों पर सुधार के आवेदन के बाद होना चाहिए 15-05-2012 14 अभियोजन स्वीकृति प्रकरणों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण 13-04-2012 13 एंटी करप्शन एक्ट 1988 के तहत अभियोजन स्वीकृति से इनकार सीवीसी को भेजा जाना चाहिए 05-01-2012 12 डीओपी सीबीआई द्वारा दर्ज आपराधिक मामलों में किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी है 11-11-2003 1 1 सरकारी सेवक के विरुद्ध शिकायतों का निस्तारण 24-06-2002 10 आपराधिक मामलों में अभियोजन स्वीकृति के अनुसार सीवीसी की भूमिका 06-04-2002 09 ग्रामीण-शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के संबंध में अभियोजन की स्वीकृति का मामला 28-02-2002 08 मुख्य सतर्कता अधिकारी का न्यूनतम कार्यकाल 06-12-2001 07 सीवीओ का न्यूनतम कार्यकाल 06-12-2001 06 बोर्डों, निगमों, उपक्रमों आदि पर आपराधिक मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी करने में सीवीसी की भूमिका पर निर्देश दिनांक 30.05.2001 की प्रयोज्यता 12-09-2001 05 सरकारी कर्मचारियों के निलंबन एवं बहाली के निर्देश 10-08-2001 04 आपराधिक मामलों में विभागाध्यक्षों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अविलंब अभियोजन स्वीकृति जारी करना 30-05-2001 03 ट्रैप मामलों में गिरफ्तार कर्मचारी का तत्काल निलंबन 14-12-2000 02 शिकायतों पर तथ्यात्मक रिपोर्ट अविलम्ब लोकायुक्त सचिवालय को अग्रेषित करना 19-07-2000 01 आपराधिक मामलों में परिपत्र दिनांक 31.12.96 में निहित निर्देशों का पालन करने के लिए अनुस्मारक 03-04-2000
