💥 8वें वेतन आयोग को मंजूरी: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 45% तक बढ़ोतरी संभव
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission (आठवां वेतन आयोग) को मंजूरी दे दी है। यह फैसला देशभर के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इस आयोग की सिफारिशों का लाभ लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को मिलेगा।
🗓️ लागू होने की संभावना: 1 जनवरी 2026 से
⏱️ रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा: 18 महीने
👩⚖️ अध्यक्ष: सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई
🟦8th Pay Commission : केंद्र ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी
🔹एक जनवरी से लागू हो सकता है, 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को फायदा होगा
केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी। इससे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीनों में देगा। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करेगा।
आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक (पार्ट-टाइम) सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई करेंगी।
🔹 8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य
यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन, भत्ते और पेंशन ढांचे की समीक्षा करेगा। महंगाई और जीवनयापन की लागत को ध्यान में रखते हुए नई वेतन संरचना तय की जाएगी।
💰 सैलरी कितनी बढ़ सकती है?
नई बेसिक पे का निर्धारण फिटमेंट फैक्टर से किया जाएगा। पिछले (7वें) वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जबकि इस बार यह 2.46 होने की उम्मीद है।
📊 उदाहरण: लेवल 6 कर्मचारी की सैलरी में बदलाव
| विवरण | 7वां वेतन आयोग | 8वां वेतन आयोग (संभावित) |
|---|---|---|
| बेसिक पे | ₹35,400 | ₹87,084 (×2.46) |
| DA (55%) | ₹19,470 | ₹0 (रीसेट) |
| HRA (27%) | ₹9,558 | ₹23,513 |
| कुल सैलरी | ₹64,428 | ₹1,10,597 |
यानि एक औसत कर्मचारी की सैलरी में लगभग ₹45,000 से ₹46,000 तक की मासिक बढ़ोतरी संभव है।
📘 फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर नंबर है, जिसे मौजूदा बेसिक पे से गुणा करके नई बेसिक पे निकाली जाती है। इसे महंगाई दर और जीवनयापन लागत के आधार पर तय किया जाता है
📅 अब तक के वेतन आयोग और उनकी टाइमलाइन
- 5वां वेतन आयोग: अप्रैल 1994 में गठित, लागू 1 जनवरी 1996 से।
- 6वां वेतन आयोग: अक्टूबर 2006 में गठित, लागू 1 जनवरी 2006 से।
- 7वां वेतन आयोग: फरवरी 2014 में गठित, लागू 1 जनवरी 2016 से।
🔔 निष्कर्ष:
8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 40% से 45% तक की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। इससे न केवल कर्मचारियों की आय बढ़ेगी, बल्कि अर्थव्यवस्था में उपभोग भी तेजी से बढ़ेगा।
